The Hindu ePaper - Daily News Analysis 07 and 08 February-2019 - KKUPSC - IAS IPS Preparation

The Hindu ePaper - Daily News Analysis 07 and 08 February-2019

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KKUPSC Daily Current Affairs, 07 and 08 February  2019


Prelims Special

Thane Creek Flamingo Wildlife Sanctuary :-

  • ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो वन्यजीव अभयारण्य मालवन (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभयारण्य है जो 1987 में घोषित किया गया था।.
  • वाशी और ऐरोली पुलों के बीच ठाणे क्रीक के पश्चिमी तट पर स्थित है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है.
  • क्रीक के दोनों ओर समीपवर्ती मैंग्रोव क्षेत्र अभयारण्य का पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) होगा.
  • इन क्षेत्रों को पहले से ही आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका प्रबंधन 'मुंबई मैंग्रोव कंजर्वेशन यूनिट' द्वारा मैंग्रोव सेल के तत्वावधान में किया जाता है.
  • नवंबर के महीने में उनकी चूजों के साथ राजहंस मुंबई (ठाणे क्रीक क्षेत्र) में चले जाते हैं.
  • मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के गलियारे को पर्यावरण मंत्री हर्ष वर्धन की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमति मिल गई है.
  • ज्ञातव्य है कि यह गलियारा ठाने क्रीक और संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है.
  • ज्ञातव्य है कि ठाने क्रीक में एक आश्रयणी है जो केवल फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए है. यद्यपि यहाँ कई अन्य पक्षी रहते हैं और बाहर से भी आते हैं. यह महाराष्ट्र की दूसरी समुद्र तटीय आश्रयणी है. ऐसी पहली आश्रयनी मलवान में है.
  • संजय गाँधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के ही पालगर, ठाने और मुंबई जिलों में फैला हुआ है. यहाँ 800 प्रकार के फूलों के पौधे, 45 प्रकार के स्तनपाई जीव और 43 प्रकार के सरीसृप आदि पाए जाते हैं.
  • Thane Creek Flamingo Wildlife Sanctuary

Sangeet Natak Akademi :-

  • राष्ट्रपति ने 2017 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों का हाल ही में वितरण किया.
  • ये पुरस्कार 1952 संगीत, नृत्य और नाटक के लिए दिए जाते हैं.


Categorisation of Farmers :-

  • 2015-16 में की गई कृषि परिगणना (Agriculture Census 2015-16) में घरबारों को उनकी कृषि-भूमि के आकार के अनुसार पाँच वर्गों में बाँटा गया है. ये निम्नवत् हैं –
    1. सीमान्त – 1 हेक्टेयर से कम
    2. लघु – 1 से 2 हेक्टेयर
    3. अर्ध-लघु – 2 से 4 हेक्टेयर
    4. मध्यम – 4 से 10 हेक्टेयर
    5. वृहद् – 10 हेक्टेयर और उससे अधिक.

Curtain Raiser :-

  • जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान 11 और 12 फरवरी 2019 को दो दिनों की अवधि में भारतीय सेना की ओर से संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास अभ्यास आयोजित करेगी.
  • एनडीएमए के साथ समन्वय में संयुक्त अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए प्रयासों के समन्वय के लिए किया जा रहा है.
  • अभ्यास में सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया तंत्र (NDMRM), SDMA राजस्थान और DLMA के प्रतिनिधि भाग लेंगे.

Zero Fatality Corridor :-

  • दिल्ली सरकार चाहती है कि इस वर्ष के अंत-अंत तक सड़क दुर्घटनाओं में 10% की कमी लायी जाए.
  • इसके लिए उसने प्रायोगिक तौर से एक परियोजना शुरू की है जिसे “शून्य मृत्यु गलियारा” नाम दिया गया है.
  • इसके लिए बुराड़ी चौक से लेकर भलस्वा चौक तक की 3 किमी. की दूरी वाली सड़क को चुना गया है जिसमें दुर्घटनाओं का मूल्यांकन का काम किया जाएगा तथा सड़क अभियंत्रण, वहाँ पुलिस की तैनाती और तीव्रगामी आपातकालीन देखभाल आदि की संभावनाओं का अध्ययन होगा.
  • कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि इस तीन किमी. की सड़क में कोई भी दुर्घटना न घटे.


Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (ANIIDCL) :–

  • अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह समेकित विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCL) के द्वारा एक द्वीपीय रिजोर्ट के निर्माण के लिए दिए गये 100 करोड़ रू. के प्रस्ताव को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अनुमति के प्रस्ताव टाल दिया है.
  • ज्ञातव्य है कि ANIIDCL एक कम्पनी है जो 28 जून, 1988 में अंडमान निकोबार द्वीपों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिए बनी थी.
  • निगम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विकास और व्यावसायिक उपयोग करना है.

New Scientific Standard of Kg :-

  • एक किलोग्राम (NPK-57) का प्रोटोटाइप भारत में पहले से ही उपलब्ध है और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में कानूनी मेट्रोलॉजी (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार रखा गया है.
  • किलोग्राम की पिछली परिभाषा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोटाइप of किलोग्राम ’के द्रव्यमान पर आधारित थी, जो एक कलावा है.
  • हालाँकि, नई परिभाषा प्रकृति के भौतिक स्थिरांक पर आधारित है.
  • परिवर्तन किलोग्राम की परिभाषा में है और इसका कोई व्यावहारिक प्रभाव नहीं होगा.
  • भौतिक स्थिरांक के माध्यम से किलोग्राम के नए प्रोटोटाइप को प्राप्त करने के लिए सरकार के सामने फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

India’s first “career portal” :–

  • राजस्थान ने भारत के पहले करियर पोर्टल का अनावरण किया है जिसमें माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के छात्रों को छात्रवृत्तियों और नौकरियों के विषय में सूचना दी जायेगी.
  • यह पोर्टल संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से चलाया जायेगा.
  • इस पोर्टल से छात्रों को उनके अकादमिक और व्यावसायिक कार्यों के बारे में "सूचित निर्णय" लेने में मदद करने की उम्मीद है.


Parmanu Tech 2019 :-

  • हाल ही में विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु टेक 2019 नामक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें परमाणु ऊर्जा एवं विकिरण तकनीकों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई.
  • Sessions in Parmanu Tech 2019

  • सम्मेलन के दौरान क्षेत्र-विशेष सत्र निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किए गए:
    1. स्वास्थ्य देखभाल: परमाणु चिकित्सा और विकिरण चिकित्सा - इलाज के लिए देखभाल.
    2. खाद्य संरक्षण, कृषि और amp; औद्योगिक अनुप्रयोग: खेतों से कारखानों तक - राष्ट्रीय कार्य करना.
    3. परमाणु ऊर्जा में भारत की क्षमताओं को दर्शाना: पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ ऊर्जा सुरक्षा - (मार्च).
  • The Parmanu Tech conference is aimed at showcasing the societal applications that the Department of Atomic Energy is pursuing.

‘Freedom of the City of London’:–

  • भारतीय स्टेट बैंक के इंग्लैंड में कार्यरत प्रमुख अधिकारी संजीव चड्ढा को भारत और इंग्लैंड के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ़ सिटी ऑफ़ लन्दन नामक पुरस्कार दिया गया है.
  • ऐसा कहते हैं कि यह पुरस्कार 1237 से ही शुरू हुआ था. इसे सिटी ऑफ़ लन्दन कारपोरेशन प्रदान करता है.

Thailand makes Siamese fighting fish national aquatic animal :-

  • थाईलैंड ने हाल ही में सियामी योद्धा मछली को अपना राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया है.
  • विदित हो कि इसे पश्चिम में “बेटा मछली” के नाम से जाना जाता है और यह अपने चमकीले शरीर और बहुरंगी पूँछ के कारण एक्वेरियमों में पाला जाता है.
  • IUCN के अनुसार यह संकटापन्न (vulnerable) श्रेणी की मछली है.

Atal Bhujal Yojana(ABHY) :-

  • विश्व बैंक ने सामुदायिक सहभागिता के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के लिए रु .6,000 करोड़ की अटल अटल योजना (ABHY) को मंजूरी दी है.
  • भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच
  • फंडिंग पैटर्न 50:50 है.
  • योजना के क्रियान्वयन के लिए गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किए जाने वाले अति-शोषित (OE) और पानी पर जोर दिया गया.
    1. ABHY विभिन्न गतिविधियों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना करता है जैसे
    2. जल उपयोगकर्ता संघों का गठन
    3. भूजल डेटा की निगरानी और प्रसार
    4. जल बजट
    5. ग्राम-पंचायत- वार जल सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन और तैयारी
    6. और
    7. स्थायी भूजल प्रबंधन से संबंधित IEC गतिविधियाँ.



GS Paper 3 Source: The Hindu
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Topic : India’s communication satellite GSAT-31 launched from French Guiana

    संदर्भ
  • ISRO का सबसे नया संचार उपग्रह GSAT-31 हाल ही में फ्रेंच गुआना के अन्तरिक्ष अड्डे से एरियन स्पेस के द्वारा उसके एरियन 5 राकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक छोड़ा गया.
  • विदित हो कि GSAT-31 के साथ-साथ एरियन 5 से एक और संचार उपग्रह छोड़ा गया जो सऊदी अरब का उपग्रह था. इसरो के अनुसार इस उपग्रह की आयु 15 साल की है.
    GSAT 31
  • जीसैट -31 देश का 40वाँ संचार उपग्रह है.
  • यह इसरो के पूर्ववर्ती इनसैट/जीसैट शृंखला का एक उपग्रह है.
  • यह उपग्रह 36,000 कि.मी. की ऊँचाई पर भू-स्थैतिक कक्षा में इस उपग्रह में स्थित छोटी रॉकेट प्रणाली के माध्यम से स्थापित कर दिया जाएगा.
gsat_31
    GSAT-31 के फायदे
  • यह कक्षा के अंदर विद्यमान कुछ उपग्रहों पर संचालन-संबंधी सेवाओं को जारी रखने में मदद मुहैया करेगा और जियोस्टेशनरी कक्षा में केयू-बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता में वृद्धि करेगा.
  • यह उपग्रह भारतीय भू-भाग और द्वीप को कवरेज प्रदान करेगा.
  • यह स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंक्स, डिजिटल उपग्रह समाचार जुटाने, डीटीएच टेलीविजन सेवाओं और सेलुलर बैक हॉल संपर्क में लाभ पहुँचाएगा.
  • इससे एटीएम का नेटवर्क पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हो जाएगा.
  • यह उपग्रह अपने व्यापक बैंड ट्रांसपोंडर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिये विस्तृत बीम कवरेज प्रदान करेगा.
  • इससे टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएँ और भी बेहतर होंगी.
  • इस उपग्रह से दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के लोगों को भी लाभ होगा.



GS Paper 2  Source: PIB
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Topic : Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018

    संदर्भ
  • हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2018 में कुछ सुधार करने का अनुमोदन कर दिया है.
  • ये सुधार स्थायी वित्त समिति के सुझाव पर लाये जा रहे हैं. इन सुधारों का उद्देश्य अवैध जमा लेने से सम्बन्धित गतिविधियों पर काबू पाना है जिससे लोग अपनी मेहनत की कमाई न खो दें.
    विधेयक के मुख्य प्रावधान :-
  • इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी अनियमित जमा योजना चलाने अथवा उसके लिए विज्ञापन निकालने अथवा जमा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसी गतिविधियाँ अब अपराध कहलाएँगी.
  • इस प्रसंग में होने वाले अपराधों को तीन वर्गों में बाँटा गया है – i) अनियमित जमा योजना चलाना ii) नियमित जमा योजना में जालसाजी करना iii) अनियमित जमा योजना के लिए गलत ढंग से लोगों को लालच देना.
  • विधेयक में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
  • यदि अवैध ढंग से लोगों से जमा ले लिया गया है तो धनराशि को वापस करने का प्रावधान किया गया है.
  • जमा करने वालों को पैसा लौटवाने के लिए नए विधेयक के अनुसार सक्षम अधिकारी जमा लेने वालों की सम्पत्ति को जब्त कर सकता है.
  • जमा नहीं लौटाने वालों की सम्पत्ति को जब्त करने और जमा करने वालों के पैसे लौटाने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है.
  • देश में जमा लेने से सम्बंधित गतिविधियों की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एक ऑनलाइन केन्द्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा.
  • “जमा लेने वाले” से अभिप्राय है वे सभी व्यक्ति अथवा इकाइयाँ जो लोगों से पैसा माँगती हैं अथवा लेती हैं.
  • “जमा राशि” से अभिप्राय वह पैसा है जो आम नागरिक किसी जमा योजना में लगाता है.
  • परन्तु, पैसा लेने वाले व्यक्ति अथवा कम्पनी जमा राशि को रसीद बतलाकर उसे छुपाने का काम नहीं कर सकते हैं.
    इस नए कानून की आवश्यकता
  • नया कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि विगत काल में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जिनमें लोगों से अवैध जमा के लिए पैसा वसूल किया गया है और वसूलने वाले पैसे लेकर कालांतर में चम्पत हो गये.
  • ऐसी जालसाजी के शिकार अधिकतर गरीब और निरक्षर लोग होते हैं.



GS Paper 2 Source: PIB
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Topic : Rashtriya Kamdhenu Aayog

    संदर्भ
  • गायों और गोवंश की सुरक्षा एवं विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना से सम्बंधित प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.
  • हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये अंतरिम बजट में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 750 करोड़ आवंटित हुए हैं.
  • बजट की प्रस्तुति के समय यह घोषणा की गई थी कि इस मिशन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय कामधेनु आयोग स्थापित किया जाएगा.
    आयोग के कार्य
  • राष्ट्रीय कामधेनु आयोग गायों के प्रजनन और पालन, जैव-खाद, बायो-गैस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान के कार्य में लगे हुए संस्थानों, जैसे – पशुपालन विश्वविद्यालयों, पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सम्बंधित विभागों अथवा संगठनों से मिल-जुलकर अपने कार्य का निष्पादन करेगा.
  • यह गोवंश के आनुवंशिक उत्क्रमण और उनकी उत्पादकता की वृद्धि से सम्बंधित वैज्ञानिक गतिविधियों को हाथ में लेगा.
  • यह देश में चल रहे गो-संरक्षण एवं विकास से सम्बंधित कार्यक्रमों के लिए नीतिगत ढाँचा तैयार करेगा और आवश्यक दिशा-निर्देश देगा जिससे कि गो-कल्याण से जुड़े कानून सही ढंग से लागू हो सकें.
  • राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ऐसे अनेक कार्य करेगा जिससे देश के गोवंश का संरक्षण, सुरक्षा एवं विकास होगा.
  • आयोग के माध्यम से देशी प्रजाति की गायों के विकास और संरक्षण में सहायता मिलेगी.
  • आयोग के कार्यों से गोवंश क्षेत्र अधिक फले-फूलेगा जिसका फल अंततः महिलाओं और छोटे तथा सीमांत किसानों को मिलेगा.



GS Paper 2  Source: PIB
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Topic : National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019

    संदर्भ
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधयेक, 2019 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे दी है.
  • इस विधेयक का उद्देश्य दो संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा.
  • ये संस्थान हैं – हरियाणा राज्य के कुंडली में स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM) तथा तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT).
    दर्जा देने का लाभ
  • विधेयक पारित हो जाने पर इन संस्थानों को कार्यगत स्वायत्तता मिल जायेगी और इस प्रकार वे ऐसे पाठ्यक्रम बना सकेंगे और ऐसी शोध-परक गतिविधियाँ हाथ में ले सकेंगे जिनसे वे विश्व-स्तरीय संस्थानों के रूप में उभर सकें.
  • ये संस्थान सरकार की आरक्षण नीति को लागू करेंगे.
  • राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान बन जाने पर ये संस्थान नई-नई प्रथाओं को अपनाकर विश्व-स्तरीय शिक्षण और शोध की व्यवस्था कर पायेंगे.


GS Paper 2 Source: The Hindu
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Topic : Kisan Credit Card Scheme

    संदर्भ
  • भारतीय बैंकिंग संघ (IBA) ने परमर्शात्मक दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए बैंकों से अनुरोध किया है कि वे किसान साख कार्ड योजना के अंतर्गत 3 लाख रू. तक के फसल ऋण के लिए वसूले जाने वाले प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन और लेजर फोलियो चार्ज और अन्य सभी सेवा चार्ज को माफ़ कर दें.
  • ऐसा इसलिए किया गया है कि किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके और उनके ऊपर का बोझ कम हो सके.
  • किसान साख कार्ड योजना 1998-99 के बजट आरम्भ हुई है. इसका उद्देश्य किसानों को खेती के विभिन्न चरणों में संस्थागत साख के माध्यम से वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है.
  • किसान साख कार्ड योजना का खाका NABARD ने वी. गुप्ता समिति के सुझाव पर तैयार किया था.
  • इस योजना को देश के सभी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लागू कर रहे हैं.
  • इस योजना के अंदर किसान की मृत्यु अथवा किसी दुर्घटना के कारण उत्पन्न अशक्तता के जोखिम की भी प्रतिपूर्ति की जाती है.
    उद्देश्य
  • सस्ते ब्याज पर किसानों को बैंकों से समय पर उचित मात्रा में ऋण दिलवाना.
  • फसल कटने के बाद के खर्च में सहायता करना.
  • खेती से जुड़ी सम्पत्तियों के संधारण और विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यकारी पूंजी का प्रावधान करना.
  • खेतों को बनाने, पंपिंग सेट खरीदने, रोपा करने, बूँद सिंचाई की व्यवस्था करने आदि खेती से जुड़े कामों के लिए आवश्यक ऋण का प्रावधान करना.
    योजना के मुख्य तथ्य
  • इसमें दिए गये ऋण की नकद-राशि में से निकासी और भुगतान अनेक बार हो सकते हैं.
  • निकासी के लिए एक सीमा निर्धारित होती है जो खेती की भूमि के आकार, फसल लगाने की पद्धति और आवश्यक वित्त के अनुसार तय की जाती है.
  • सीमा तय करते समय यह देखा जाता है कि वर्ष-भर में कृषि उत्पादन और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी.
  • किसान साख कार्ड 5 वर्षों के लिए वैध होता है, परन्तु इसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष होती है.
  • यदि किसान का प्रदर्शन अच्छा रहा तो प्रोत्साहन स्वरूप उसकी साख की सीमा को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है.
  • प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को क्षति पहुँचने पर ऋण के स्वरूप, समय-आदि में बदलाव भी किया जा सकता है.
  • इस योजना के तहत दिए गये ऋण पर फसल बीमा योजना लागू रहती है जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के आक्रमण आदि से होने वाली क्षति से किसान उबर सकें.



GS Paper 2  Source: PIB
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Topic : Income-Tax Ombudsman

    संदर्भ
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आयकर एवं अप्रत्यक्ष कर ओम्बड्समैन के पदों को भंग करने से सम्बंधित एक प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है.
  • हाल के दिनों में लोग अपनी शिकायतों के समाधान के लिए वैकल्पिक उपायों का सहारा ले रहे हैं जिनकी तुलना में ओम्बड्समैन की संस्था उतनी कारगर नहीं रही है.
  • ज्ञातव्य है कि आयकर ओम्बड्समैन की संस्था 2003 में आयकर से सम्बंधित लोगों के विवादों के निपटारे के लिए बनाई गई थी. परन्तु यह संस्था अपने उद्देश्यों में विफल रही.
  • इस संस्था के पास नई शिकायतें आना लगभग बंद हो गई हैं.
  • इसके स्थान पर लोग जिन समानांतर उपायों का सहारा ले रहे हैं, वे हैं – केंद्रीकृत लोक शिकायत समाधान एवं अनुश्रवण प्रणाली (CPGRAMS), आयकर सेवा केंद्र इत्यादि.
  • विदित हो कि अप्रत्यक्ष कर ओम्बड्समैन के रिक्त कार्यालयों को 2011 में ही बंद कर दिया गया था.
    ओम्बड्समैन के बारे में
  • इसकी स्थापना लंबित रिफंड जैसी आयकर विभाग से सम्बंधित शिकायतों के निपटारे के लिए की गई थी.
  • यह एक स्वयात्त संस्थान था और इसलिए अधिकार क्षेत्र में आयकर विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था.


GS Paper 2 Source: PIB
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Topic : A unified authority for regulating all financial services in IFSCs

    संदर्भ
  • प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को नियमित करने के लिए एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई  है.
  • भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र(IFSCs) की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की गई है.
  • IFSCs द्वारा वर्तमान में भारतीय कार्पोरेट संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों द्वारा विदेशो में शाखा और सहायक कंपनी द्वारा वित्तीय केंद्रो में किए जा रहे वित्तीय सेवाओं और लेनदेन के कार्य को करने हेतु सक्षम बनाया जाएगा.
  • IFSCs द्वारा लंदन और सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रो के अऩुरूप व्यापार एवं नियामक वातावरण प्रदान किया जाएगा.
  • वर्तमान में IFSCs में बैंकिग, कैपिटल मार्केट और बीमा क्षेत्र में कई नियामक जैसे रिजर्व बैक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं.
  • IFSCs में निरंतर सक्रिय कार्य के कारण नियामकों के बीच  समन्वय की बहुत आवश्यकता है.
  • IFSCs में वर्तमान में नियमन करने वाले में नियमित स्पष्टीकरण और निरंतर संशोधन की आवश्यकता होती है.
  • IFSCs में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के विकास हेतु केंद्रित और समर्पित नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता है. इसलिए देश में वित्तीय बाजार भागीदारको को विश्व स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिए एकीकृत वित्तीय नियामक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. इसके साथ ही यह व्यापार करने में सुगमता के उद्देश्य से भी आवश्यक था.
  • IFSCs की नियामक आवश्यकताओं और वित्तीय क्षेत्र में वर्तमान कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग ने IFSCs के लिए पृथक एकीकृत नियामक स्थापित करने के लिए मसौदा अधिनियम तैयार किया था.
    लाभ
  • इससे भारतीय कार्पोरेट की वैश्विक वित्त बाजार तक सरलता से पहुंच संभव हो सकेगी. IFSCs से भारत में वित्तीय बाजार के विकास को ओंर बल मिलेगा.
  • एकीकृत प्राधिकरण देश में IFSCs के विकास के लिए वैश्विक कार्यप्रणाली के अऩुरूप समकालीन आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा.
    प्राधिकरण का प्रबंधन और कार्य
  • प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, रिजर्व बैंक, IRDAI,SEBI और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नामित एक-एक सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सदस्य और दो अन्य पूर्णकालिक या पूर्ण या अंशकालिक सदस्य होंगे.
  • प्राधिकरण वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा आईएफएससी के लिए पहले से अनुमति प्राप्त सभी वित्तीय सेवाओं और उत्पादो का नियमन करेगा.
  • प्राधिकरण इसके साथ ही समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवा और एफआई का नियमन भी करेगा.
  • प्राधिकरण इसके साथ ही केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद और सेवा तथा वित्तीय संस्थान जिन्हें आईएफएससी में अनुमति दी जा सकती हो की सिफारिश कर सकता है.
  • वित्तीय क्षेत्र के संबधित नियामक जैसे RBI, SEBI, IRDAI आदि द्वारा प्रयोग की जा रहीं सभी शक्तियों का प्रयोग पूरी तरह से प्राधिकरण द्वारा आईएफएससी में किया जाएगा.
  • इसमें आईएफएससी से संबधित अनुमति प्राप्त वित्तीय उत्पाद, वित्तीय सेवा और एफआई का नियमन सम्मिलित है.



GS Paper 3  Source: PIB
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Topic : Agri-Market Infrastructure Fund (AMIF)

    संदर्भ
  • आर्थिक मामलों की कैबनेट समिति ने हाल ही में कृषि बाजार अवसंरचना कोष(AMIF) के लिए 2000 करोड़ रू. की एक निधि के सृजन को अपना अनुमोदन दे दिया है.
  • यह कोष NABARD के पास रहेगा. इससे ग्रामीण कृषि बाजारों और विनियमित थोक बाजारों में कृषि बाजार से सम्बंधित अवसरंचना विकसित एवं उत्क्रमित की जायेगी.
  • यह कोष राज्य/संघीय क्षेत्र की सरकारों को 585 कृषि उत्पाद बाजार समितियों (APMCs) तथा 10,000 कृषि बाजारों के लिए बाजार अवसंरचना के निर्माण हेतु सब्सिडी युक्त ऋण मुहैया करेगा.
  • राज्य चाहें तो वे AMIF से नए ढंग की बाजार अवसरंचना परियोजनाओं, जैसे – धुरी-तीलियाँ (हब एंड स्पोक) मोड एवं सार्वजनिक निजी प्रतिभागिता मोड की परियोजनाओं के लिए धन की माँग कर सकते हैं.


GS Paper 3  Source: Down to Earth
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Topic : Hera mission

    संदर्भ
  • यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित हेरा मिशन (Hera Mission) एक डीडीमोस नामक क्षुद्रग्रह के चाँद डीडीमून की टोह लेने वाला विश्व का पहला अन्तरिक्षयान बनने जा रहा है.
  • यह अमेरिका के द्वारा 2022 में DART नामक अन्तरिक्षयान छोड़ने के पश्चात् प्रक्षेपित किया जाएगा.
    DART योजना
  • अमेरिका का नासा डीडीमून तक पहुँचने वाले एक अन्तरिक्षयान की योजना बना रहा है जो 2020 और 2021 के बीच संचालित होगी.
  • यह योजना अमेरिका की DART (Double Asteroid Redirection Test) योजना के तहत चलायी जायेगी.
  • यहाँ यह ज्ञातव्य है कि DART योजना एक ऐसी योजना है जिसमें पृथ्वी से ऐसी मिसाइल छोड़ी जायेगी जो अन्तरिक्ष में जाकर पृथ्वी के निकट आते हुए क्षुद्रग्रह को नष्ट कर देगी जिससे कि वह पृथ्वी से टकरा न सके और उसे क्षति न पहुँचा सके.
  • अमेरिका की इस योजना के अंतर्गत 2022 में एक DART डीडीमून तक जाएगा और इसके परिक्रमा पथ को बदल डालेगा. इसके लिए DART जान-बूझकर डीडीमून पर 6 किमी/सेकंड की गति से जा टकराएगा. उस समय डार्ट पर एक कैमरा और स्वायत्त-चालन सॉफ्टवेर लगा होगा.
  • इस टकराव के बाद हेरा 2026 में उस क्षुद्रग्रह की खोज करने पहुंचेगा और देखेगा कि अमेरिका के डार्ट के टकराव का वहाँ क्या प्रभाव पड़ा है और वह क्षुद्रग्रह अपने परिक्रमा पथ से कितना दूर छिटका है.
  • डीडीमून को इसलिए चुना गया क्योंकि वह अत्यंत छोटा है और पृथ्वी से अत्यंत निकट भी है. वह डीडीमोस के चारों ओर 12 घंटे में परिक्रमा कर लेता है, इसलिए इसको पथभ्रष्ट करना सरल और नापने योग्य होगा.
  • डीडीमोस क्षुद्रग्रहों का एक जोड़ा है जिसमें बड़े छुद्रग्रह का व्यास 780 मील है और परिक्रमा का समय 2.26 घंटा है.

  • विदित हो कि डिडीमोस के चारों ओर डीडीमून नामक चाँद परिक्रमा लगाता है, जिसका आकार मिस्र के गीज़ा पिरामिड के लगभग बराबर है और जिसका व्यास मात्र 160 मीटर है.


GS Paper 2 Source: PIB
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Topic : ASIA LPG Summit

    LPG समिट और उसका उद्देश्य
  • एशिया LPG शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है.
  • इसका आयोजन विश्व LPG संघ (World LPG Association, WLPGA) द्वारा भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, इंडियन ऑइल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के साहचर्य से किया जा रहा है.

  • इससे वैश्विक एल.पी.जी. उद्योग को उन विभिन्न विकास एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और लाभ-रहित संगठनों से मिलने-जुलने का अवसर मिलेगा जो लाभार्थियों के लिए सबसे निचले स्तर तक LPG पहुँचाने का काम करते हैं.
  • शिखर सम्मलेन में प्रतिभागिता करने वाले संगठनों और निजी क्षेत्र को LPG के प्रयोग के विषय में विचारों का आदान-प्रदान करने की सुविधा होगी और साथ ही वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी उन क्रांतिकारी पहलों से भी अवगत हो सकेंगे जो सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं.
    विश्व LPG संघ (World LPG Association, WLPGA)
  • विश्व एल.पी.जी. संघ (WLPGA) विश्व-भर के LPG उद्योग का एक प्रतिनिधि मंच है जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस उद्योग की प्रामाणिक वैश्विक आवाज़ के रूप में मान्यता प्राप्त है.
  • यह संघ LPG के प्रयोग को बढ़ावा देता है जिससे कि विश्व पहले से अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल बने.
  • इस संघ के 200 से अधिक सदस्य हैं और इसकी शाखाएँ 125 से अधिक देशों में काम कर रही हैं. यह संघ निजी और सार्वजनिक कंपनियों के हितों की रक्षा करता है.
  • यह एक ऐसा मंच है जहाँ एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ LPG से जुड़े तथ्यों, आँकड़ों एवं उत्कृष्ट प्रथाओं के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करता है.
  • LPG के लाभों को प्रदर्शित करने के लिए यह संघ नियमित रूप से तकनीकी विशेषज्ञों, सदस्यों और प्रधान हितधारकों के बीच बैठकें आयोजित करता रहता है.
  • 1989 में इस संघ को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के परामर्शी का दर्जा प्रदान किया गया था.
  • इस संघ द्वारा की जाने वाली वार्षिक सांख्यिक समीक्षा जैसे प्रकाशनों को LPG उद्योग में संदर्भ के रूप में माना जाता है.



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💡 @Marine_iguana(2 times UPSC Prelim Qualified), UPSC Prelim Strategy 🎖 2019new_gif_blinking


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The Hindu ePaper - Daily News Analysis 07 and 08 February-2019 The Hindu ePaper - Daily News Analysis 07 and 08 February-2019 Reviewed by KKUPSC on Friday, February 08, 2019 Rating: 5
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